धाराशिव (प्रतिनिधी):धाराशिव जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ व २०२५-२६ अंतर्गत सन २०२५-२६ मध्ये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता व निधी वितरण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा गंभीर आरोप करत आमदार कैलास पाटील यांनी थेट नियोजन विभागाच्या सचिवांना सविस्तर पत्र पाठवले आहे. या पत्रामुळे जिल्हा प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली असून, संपूर्ण जिल्हा नियोजन प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आमदार कैलास पाटील यांनी नियोजन विभागाच्या सचिवांना दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय, धाराशिव यांनी विविध विभागांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने कामांना प्रशासकीय मान्यता देताना आर्थिक शिस्तीचे नियम पूर्णपणे धाब्यावर बसवले आहेत. शासनाच्या नियमानुसार मंजूर अर्थसंकल्पाच्या दीडपट मर्यादेपर्यंतच प्रशासकीय मान्यता देणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा अधिक पट निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.
या संदर्भात सर्वाधिक धक्कादायक उदाहरण म्हणजे सामाजिक वनीकरण विभागाचे आहे. १०० लाख रुपयांची तरतूद असताना तब्बल ६३४.५५ लाखांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, ६३६.४७ लाख रुपयांचा निधी प्रत्यक्षात वितरीत करण्यात आला आहे. या आकड्यांमुळे निधी मंजुरी आणि वितरण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विसंगती असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप आमदार कैलास पाटील यांनी केला आहे.
याशिवाय, पर्यटन विकासाच्या नावाखालीही नियमबाह्य निर्णय घेतल्याचा आरोप आमदारांनी केला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीची पूर्वमान्यता नसलेल्या एका विशिष्ट स्थळासाठी निधी मंजूर करण्यात आला, तर प्रत्यक्षात विकासाची गरज असलेल्या पर्यटन स्थळांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे. यामुळे निधी वाटपात पारदर्शकता नसून, हेतुपुरस्सर निर्णय घेतल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
शासनाच्या दि. ६ ऑक्टोबर २०२५ च्या स्पष्ट निर्देशानुसार, सर्व प्रस्तावित कामांची जिल्हा नियोजन समितीसमोर सविस्तर चर्चा होऊनच त्यांना प्रशासकीय मान्यता देणे बंधनकारक आहे. मात्र, दि. ३ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत कामांची यादीच सादर करण्यात आली नाही. असा गंभीर आरोप आमदार पाटील यांनी केला आहे.
पुनर्विनियोजनाच्या प्रक्रियेतही नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता घेणे बंधनकारक असतानाही, ती न घेता परस्पर निधी वळवून विविध कामांना मंजुरी देण्यात आली. ही बाब प्रशासनातील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे.
याशिवाय, लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचा आरोपही पत्रात करण्यात आला आहे. शासनाच्या परिपत्रकानुसार लोकप्रतिनिधींना सन्मानाची वागणूक देणे आणि त्यांच्या पत्रव्यवहारावर तातडीने कार्यवाही करणे अपेक्षित असताना, या सूचनांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
राजकीय आणि प्रशासकीय खळबळ:
या संपूर्ण प्रकरणामुळे धाराशिव जिल्ह्यात मोठी राजकीय आणि प्रशासकीय खळबळ उडाली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, निधी वाटपातील पारदर्शकतेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा वापर नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आला का, याची चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. दरम्यान , आमदार कैलास पाटील यांनी नियोजन समितीच्या सचिवाना लिहिलेल्या पत्राची गंभीर दखल शासनाकडून घेण्यात आली असून, प्रस्तुत प्रकरणात तपासणी करून आपला स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल शासनात तात्काळ सादर करण्यात यावा असं शासनाच्या वतीने जिल्हाधिकारी धाराशिव यांना पत्राद्वारे कळवण्यात आले आहे.
