धाराशिव : धाराशिव नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान आदर्श आचारसंहितेचे उघड उल्लंघन झाले, एस.डी.एम.ने थेट “तात्काळ गुन्हा दाखल करा” असा आदेश असतानाही … प्रशासनाने अद्याप एकही कारवाई केली नसल्याने प्रशासन नेमकं कोणाच्या तालावर नाचत आहे असा प्रश्न धाराशिव जिल्हावासियाना पडला आहे. दरम्यान, प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहेत.
देशमुख यांच्या आदेशाला थेट केराची टोपली?
९ डिसेंबर रोजी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख यांनी जारी केलेल्या आदेशात सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या बनावट एक्झिट पोलला लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 च्या कलम 126(1)(ख) चे स्पष्ट उल्लंघन ठरवले होते. मतदानापूर्वी असे साहित्य प्रसारित करणे हा गंभीर गुन्हा असल्याचे नमूद करून तात्काळ FIR करण्याचे कठोर निर्देश देत पुढील कार्यवाहीसाठी उपमुख्याधिकारी विश्वंभर सोनखेडकर यांना प्राधिकृत करताना, “गुन्हा दाखल करण्यास कोणताही विलंब होऊ नये” असा स्पष्ट आदेश दिलेला आहे. मात्र, देशमुख यांच्या आदेशाला थेट केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. नऊ दिवस उलटूनही अद्याप कुठल्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रशासन नेमका देखावा करत आहे की काय? अशी शंका देखील उपस्थित होतेय
आदेशपत्रातील स्पष्ट निर्देशांनंतरही गुन्हा नोंदवला गेला नाही!
दरम्यान सदर प्रकरणात प्रशासन जाणूनबुजून विलंब करत आहे का, असा सवाल नागरिकांमध्ये तीव्रतेने उपस्थित होत आहे. एका बनावट टीव्ही चॅनलच्या नावाखाली नगरपालिकेतील एका उमेदवाराला विजयी दाखवणारा फेक एक्झिट पोल पसरवून मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रकार झाला. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार हा गुन्हा तात्काळ नोंदवणे बंधनकारक असतानाही, धाराशिवची प्रशासकीय यंत्रणा मात्र अत्यंत संशयास्पद शांततेत दिसत आहे. स्थानिक पातळीवर आता सरळ चर्चेला सुरुवात झाली आहे. “एस.डी.एम.ने आदेश दिले, कायदा स्पष्ट आहे… तरी FIR कोणाच्या दबावामुळे थांबवली गेली?” धाराशिवमधील या विलंबाने केवळ प्रशासनावरच नाही तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
